RBI Guidelines from 1st Date : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 सितंबर, 2024 से प्रभावी नए दिशा-निर्देश लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य ऋण खातों पर जुर्माना शुल्क को सीमित करना है। इस कदम से उधारकर्ताओं को वित्तीय राहत मिलने और बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। ये बदलाव मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जहाँ लगभग 7 लाख कर्मचारियों को जल्द ही महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है।
नए नियमों के तहत, जुर्माना शुल्क केवल बकाया राशि पर ही लगाया जाएगा, न कि पूरे ऋण शेष पर। यह परिवर्तन उधारकर्ताओं को अनुचित दंड से बचाने और वित्तीय संस्थानों द्वारा अधिक पारदर्शी व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है।
‘उचित’ डिफ़ॉल्ट शुल्क को समझना
RBI ने स्पष्ट किया है कि बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC) केवल ‘उचित’ डिफ़ॉल्ट शुल्क ही लगा सकती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई उधारकर्ता समय पर अपने ऋण की किस्त का भुगतान करने में विफल रहता है, तो शुल्क केवल बकाया राशि पर ही लगाया जाएगा, न कि पूरे ऋण राशि पर। इस विनियमन का उद्देश्य वित्तीय संस्थानों द्वारा लगाए जाने वाले मनमाने शुल्क को रोकना और उधारकर्ताओं को अनावश्यक वित्तीय बोझ से बचाना है।
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह उनके डीए के संबंध में संभावित अच्छी खबर है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जल्द ही डीए में 46% से 50% की वृद्धि की घोषणा कर सकते हैं, जिससे यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भत्तों के बराबर हो जाएगा।
बैंकों और उधारकर्ताओं पर प्रभाव
नये दिशानिर्देशों का उधारकर्ताओं और वित्तीय संस्थानों दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा:
- सीमित दंड शुल्क के कारण उधारकर्ताओं पर वित्तीय दबाव कम हुआ।
- बैंकिंग प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे ग्राहकों के लिए शुल्क गणना को समझना आसान हो जाएगा।
- बैंकों और एनबीएफसी द्वारा लगाए गए मनमाने शुल्कों से ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करना।
- अतिरिक्त दंड से बचने के लिए उधारकर्ताओं को समय पर ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना।
बैंकों और एनबीएफसी के लिए, ये बदलाव शुरू में राजस्व को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि वे अब अत्यधिक शुल्क नहीं लगा सकते हैं। हालांकि, इससे ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंधों में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे संभावित रूप से व्यापार में वृद्धि हो सकती है।
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दिशा-निर्देशों में जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों के मुद्दे पर भी ध्यान दिया गया है, तथा भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) ऐसे व्यक्तियों की शीघ्र पहचान करने और उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक प्रणाली पर काम कर रहे हैं।
हालांकि ये बदलाव ज़्यादातर उधारकर्ताओं को राहत देते हैं, लेकिन लोन लेने वालों के लिए वित्तीय अनुशासन का पालन करना ज़रूरी है। इसमें समय पर EMI का भुगतान करना, वित्तीय कठिनाइयों के मामले में बैंकों से संपर्क करना, लोन की शर्तों को अच्छी तरह समझना और सिर्फ़ उतना ही उधार लेना शामिल है जितना ज़रूरी हो और अपनी चुकौती क्षमता के भीतर हो।
