E Shram Card List 2024 : भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सहायता के लिए ई-श्रम कार्ड योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वालों को वित्तीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, श्रमिकों को समय-समय पर ₹1,000 तक की वित्तीय सहायता मिलती है। 2024 ई-श्रम कार्ड सूची जारी कर दी गई है, जिससे श्रमिक अपना नाम देख सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, श्रमिकों को आवेदन करना होगा और पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।
विशेषताएं एवं लाभ
ई-श्रम कार्ड असंगठित क्षेत्र के उन श्रमिकों को जारी किया जाता है जो नियमित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसमें मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार और अन्य शामिल हैं। सरकार ई-श्रम कार्ड धारकों को आर्थिक कठिनाइयों से बचने में मदद करने के लिए समय-समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मुख्य लाभों में शामिल हैं:
- वित्तीय सहायता: सरकार श्रमिकों को समय-समय पर मौद्रिक सहायता प्रदान करती है।
- बीमा कवरेज: दुर्घटनाओं की स्थिति में श्रमिकों को बीमा कवरेज मिलता है।
- पेंशन योजना: कार्डधारक भविष्य में पेंशन लाभ के लिए पात्र होंगे।
- रोजगार के अवसर: सरकार असंगठित श्रमिकों को नई नौकरी की संभावनाओं से जोड़ने के लिए काम कर रही है।
पात्रता और दस्तावेज़ीकरण
ई-श्रम कार्ड के लिए पात्र होने के लिए आवेदक को निम्नलिखित होना चाहिए:
- 18 वर्ष से कम आयु
- असंगठित क्षेत्र में कार्य करना
- भारतीय नागरिक
- ई-श्रम कार्ड पहले से न रखना
आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं:
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- निवास का प्रमाण
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
सूची में अपना नाम जाँचना
यह सत्यापित करने के लिए कि आपका नाम ई-श्रम कार्ड सूची में शामिल है या नहीं:
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- “पहले से पंजीकृत अद्यतन” विकल्प पर क्लिक करें
- अपना मोबाइल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें
- प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और “सबमिट” पर क्लिक करें
- आपका नाम ई-श्रम कार्ड सूची में होगा तो दिखाई देगा
ई-श्रम कार्ड योजना भारत के असंगठित कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दुर्घटना बीमा, पेंशन योजना और आवधिक वित्तीय सहायता जैसे लाभ प्रदान करके, सरकार का लक्ष्य उन लाखों श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाना है जो देश की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। जैसे-जैसे यह योजना विकसित होती जा रही है, इसमें भारत के सबसे कमज़ोर मज़दूरों के लिए अधिक समावेशी और सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने की क्षमता है।