Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 3.0 : भारत सरकार उज्ज्वला योजना के तहत अब दो मुफ्त LPG सिलेंडर रिफिल कराके मिलेगे राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को दो मुफ़्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में शुरू होने वाली इस पहल का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करना और स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है।
निःशुल्क सिलेंडरों का वितरण दो चरणों में होगा:
- पहला चरण: अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024
- दूसरा चरण: जनवरी 2025 से मार्च 2025
इन अवधि के दौरान, पात्र लाभार्थियों को पूर्णतः निःशुल्क सिलेंडर रिफिल प्राप्त होगा, जो ऊर्जा समानता और पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
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कार्यान्वयन रणनीति और लाभार्थी पहचान
कार्यक्रम के शुरुआती चरण में आधार-सत्यापित लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे-जैसे अधिक लाभार्थी अपना आधार सत्यापन पूरा करेंगे, उन्हें धीरे-धीरे योजना में शामिल किया जाएगा। तेल कंपनियाँ उन लोगों के लिए आधार सत्यापन की सुविधा के लिए अभियान चलाएँगी जिन्होंने प्रक्रिया पूरी नहीं की है।
वितरण तंत्र में एक अद्वितीय दृष्टिकोण शामिल है:
- लाभार्थी प्रारंभ में 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर वर्तमान उपभोक्ता मूल्य पर खरीदेंगे।
- 3-4 दिनों के भीतर, तेल कंपनियों द्वारा सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
यह पद्धति मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखते हुए पारदर्शिता और कुशल सब्सिडी वितरण सुनिश्चित करती है।
जागरूकता और सुगम्यता उपाय
योजना के बारे में व्यापक जागरूकता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय लागू किए जाएंगे:
- तेल कंपनियां मुफ्त रिफिल योजना के बारे में जनता और उज्ज्वला लाभार्थियों को सूचित करने के लिए गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगी।
- एलपीजी वितरकों को निर्देश दिया जाएगा कि वे अपने आउटलेट पर फ्लेक्सी बोर्ड और अन्य दृश्य मीडिया के माध्यम से योजना के बारे में जानकारी प्रदर्शित करें।
- लाभार्थियों को फोन कॉल, एसएमएस और फेरीवालों द्वारा घर-घर जाकर सूचना प्रसारित करके योजना के बारे में सूचित किया जाएगा।
- जिला आपूर्ति अधिकारी गैर-आधार सत्यापित लाभार्थियों की सूची एलपीजी वितरकों को उपलब्ध कराएंगे ताकि उन्हें योजना में शामिल किया जा सके।
इन व्यापक प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र लाभार्थी इस महत्वपूर्ण सरकारी सहायता का लाभ उठा सकें, जिससे पूरे राज्य में स्वच्छ और अधिक किफायती खाना पकाने के समाधान को बढ़ावा मिले।
